
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेता वीरेंद्र सिंह धनखड़, इंद्रसिंह बधाना, सरबत पूनिया आदि का कहना है कि उनकी सरकार से 700 प्राइवेट बसें न चलाने, मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 को रद्द करवाने, आमजन की बेहतरी के लिए सरकारी परिवहन सेवा को बचाने और परिवहन के क्षेत्र में सरकारी रोजगार को बचाने की मांग है। उन्होंने कहा प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार परिवहन बेड़े में 14000 नई सरकारी बसें शामिल की जाए। इससे हजारों बेरोजगार युवकों को सरकारी रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
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