भीमा कोरेगांव हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सबूत न होने पर रद्द हो सकता है केस

न्यायालय ने इतिहासकार रोमिला थापर और चार अन्य लोगों की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने इस मामले में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए तो मामला पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। 

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