हाईकोर्ट ने कहा-सोमवार तक आदेश का पालन हो, वरना स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव को भेज देंगे जेल

यदि यह आरओबी बनाया गया तो इससे सीधे तौर पर इन उद्योगों का रास्ता बंद हो जाएगा और यहां से बड़े वाहन नहीं निकल पाएंगे।

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